Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2026

नीति तथा कार्यक्रम बहसमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको माग

गोबिन्द धामी। संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीले दिने तयारी भएपछि बुधबार विपक्षी दलहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसद तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति बेवास्ता भएको आरोप लगाए। विपक्षी दलहरूको भनाइ अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मुख्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक दिशासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसबारे स्पष्टिकरण र उत्तर सरकार प्रमुखबाटै आउनु आवश्यक छ। संसदमा उठेका प्रश्नहरू जनचासो, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागिता अझ आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ। यस घटनापछि संसदमा सरकारको जवाफदेहिता, कार्यशैली र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे बहस अझ तीव्र बनेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीबाटै स्पष्ट र जिम्मेवार जवाफ आउनुपर्ने मागलाई थप बलियो बनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ निर्णय:हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा र शुक्रबार पनि पठनपाठन हुने

गोबिन्द धामी। नेपाल सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि देशभरका शैक्षिक संस्थामा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले जारी गरेको पत्रअनुसार अब शनिबार मात्र सार्वजनिक बिदा हुनेछ भने शुक्रबार नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ। केन्द्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २२ गतेको निर्णय तथा मन्त्रालयको २०८३/०१/२८ को निर्णय बमोजिम विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जारी निर्देशनमा प्रत्येक दिन १५ मिनेट प्रार्थना समय र ३० मिनेट खाजा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ भने हिउँदे/वर्षे बिदा अवधि साविकको ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक मूल्याङ्कन पठनपाठन भएको दिन वा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिम १२ दिन उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। वि...

कैलालीका विद्यालयमा आइतवार बिदा सम्बन्धी अन्योल : स्पष्ट निर्देशनको माग

धनगढी, वैशाख २८ गते। गोबिन्द धामी। कैलाली जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने वा नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा एकरूपता नहुँदा अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्। केही विद्यालयहरूले आइतवार बिदा दिएका छन् भने केही विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णय गरेपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयहरूले आ–आफ्नै ढंगले निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले सरकारी निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै आइतवार बिदा दिएका छन् भने केही विद्यालयहरूले पठनपाठनमा असर पर्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस अवस्थाले विशेषगरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्या सिर्जना गरेको छ। एउटै स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यालयहरूको फरक–फरक निर्णयका कारण कतै विद्यार्थी विद्यालय पुगेपछि बिदा भएको जानकारी पाउने अवस्था छ भने कतै विद्यालय खुलेको हुँदा अन्य विद्यालयका विद्यार्थीमा पनि भ्रम उत्पन्न भइरहेको छ। शिक्षक तथा अभिभावकहरूले सम्बन्धित स्थानीय तह, शिक्षा शाखा वा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइल...

कैलालीमा सरकारी संरचनादेखि बजारसम्म ऐलानी जग्गामा

गोबिन्द धामी। कैलाली जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बैंक, स्वास्थ्य संस्था तथा बजार क्षेत्र ऐलानी जग्गामै सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पञ्चायतकालदेखि स्थापना भएका कतिपय बजारहरू हालसम्म पनि कानुनी व्यवस्थापनबिनै सञ्चालनमा रहेका छन्। कैलारी गाउँपालिका–१ को हसुलिया बजार, वडा नं. ५ स्थित पुरानो पवेरा मण्डी तथा लम्कीचुहा नगरपालिका–३ को चिसापानी बजार लगायतका क्षेत्र ऐलानी जग्गामा रहेको जनाइएको छ। यस्तै, केही सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बैंक तथा प्रहरी कार्यालयसमेत ऐलानी जमिनमै निर्माण गरिएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सार्वजनिक संरचनासमेत ऐलानी जग्गामा भएकाले अतिक्रमण हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सुरुमा अस्थायी रूपमा बसोबास र व्यापार गरिए पनि समयसँगै स्थायी संरचना विस्तार हुँदै गएको हो। सरोकारवालाहरूले ऐलानी जग्गाको नापजाँच, अभिलेखीकरण तथा कानुनी व्यवस्थापन गरी ...